Rajasthan Budget Announcements : 8 नए जिलों के लिए 1000 करोड़ रुपये, जयपुर समेत कई शहरों को 'खास तोहफे'

 राजस्थान सरकार ने 19 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा प्रस्तुत बजट में राज्य के समग्र विकास और जनता की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।

मुख्य घोषणाएं:

1. रोजगार सृजन:

   • सरकारी विभागों में अगले एक वर्ष में 1.25 लाख नई भर्तियां की जाएंगी।
   • निजी क्षेत्र में 1.50 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा।
   • राजस्थान रोजगार नीति 2025 की घोषणा की गई है।
     
     

2. ऊर्जा क्षेत्र:

   • हर महीने 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी।
   • मुफ्त बिजली के लाभार्थी परिवारों के घरों पर सोलर प्लेट लगाई जाएगी। जिनके घरों पर स्पेस नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर प्लांट लगाए जाएंगे।
   • 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5 हजार नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे।

3. पेयजल और सिंचाई:

   • पेयजल विभाग में 1,050 नए तकनीकी पदों पर भर्ती की जाएगी।
   • अगले एक वर्ष में 1,500 हैंडपंप और 1,000 ट्यूबवेल्स लगाए जाएंगे।
   • मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना के तहत 5,830 करोड़ रुपये की लागत से कार्य किए जाएंगे।
     
     
     
     
     

4. परिवहन और सड़क निर्माण:

   • जयपुर में मेट्रो के नए फेज की घोषणा की गई है।
   • राज्य में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और 15 शहरों में रिंग रोड बनाए जाएंगे।
   • प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की राशि से नॉन-पेचबल सड़कों के कार्य करवाए जाएंगे।
     
     

5. कृषि क्षेत्र:

   • 50,000 नए कृषि कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
   • किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा की गई है।
     
     

6. धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र:

   • राज्य में स्थित मंदिरों के लिए 101 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है।
   • पुजारियों के मानदेय को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया गया है।
   • धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 975 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
     
     

7. स्वास्थ्य और शिक्षा:

• कोटा में स्किल डवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोला जाएगा।
• बीकानेर को इनोवेशन हब बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। 
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इन घोषणाओं के माध्यम से राज्य सरकार ने रोजगार सृजन, ऊर्जा आपूर्ति, पेयजल, परिवहन, कृषि, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो राज्य के समग्र विकास में सहायक होंगे।